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पश्चिम बंगाल में जनजातीय विकास योजनाओं की समीक्षा, ईएमआरएस के लिए ऐतिहासिक समझौता

पश्चिम बंगाल में जनजातीय विकास को नई गति

PM JANMAN और DA-JGUA योजनाओं की समीक्षा, EMRS के लिए हुआ बड़ा समझौता

PNS ,नई दिल्ली | 27 मई 2026: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में जनजातीय कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता मंत्रालय की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा ने की, जिसमें राज्य सरकार एवं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

🔹 योजनाओं पर विशेष फोकस

बैठक में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। विशेष रूप से PVTG समुदायों तक योजनाओं का लाभ शीघ्र पहुँचाने पर जोर दिया गया।

 

📚 EMRS छात्रों के लिए बड़ी सौगात

राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (NESTS) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत प्रति छात्र सहायता राशि ₹61,500 से बढ़ाकर ₹1.47 लाख कर दी गई है।

✨ छात्रों और समुदाय को होंगे ये लाभ

  • ✔ लंबित EMRS स्कूलों का शीघ्र संचालन
  • ✔ CBSE एवं NCERT आधारित आधुनिक शिक्षा
  • ✔ केंद्रीकृत शिक्षक भर्ती प्रक्रिया
  • ✔ जनजातीय युवाओं के लिए कौशल विकास
  • ✔ वन धन विकास केंद्र एवं FRA योजनाओं को मजबूती

“विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मिलेगा नया बल”

मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार ने जनजातीय सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास के लिए मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

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