📍PNS Bureau:- 18 नवंबर 2025
केंद्र सरकार ने मुद्रित (प्रिंट) माध्यमों में सरकारी विज्ञापनों की दरों में 26 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दैनिक 1 लाख प्रति प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों में ब्लैक एंड व्हाइट विज्ञापन की दर प्रति वर्ग सेंटीमीटर 47.40 रुपये से बढ़ाकर 59.68 रुपये कर दी गई है।
साथ ही, रंगीन विज्ञापनों एवं प्रीमियम स्थान पर विज्ञापन प्रकाशित करने की सिफारिश को भी सरकार ने मंज़ूरी दे दी है।
🔹 समिति की सिफारिशों के आधार पर बढ़ी दरें
- 9वीं रेट स्ट्रक्चर कमिटी (RSC) का गठन 11 नवंबर 2021 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के AS & FA की अध्यक्षता में किया गया था।
- यह समिति नवंबर 2021 से अगस्त 2023 तक सक्रिय रही और 23 सितंबर 2023 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं।
- समिति ने खबर कागज के मूल्य, मुद्रास्फीति दर, श्रम खर्च, प्रसंस्करण लागत, आयातित कागज के दाम जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण किया।
इससे पहले, विज्ञापन दरों में संशोधन 9 जनवरी 2019 को 8वीं रेट स्ट्रक्चर कमिटी की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।
📌 CBC की भूमिका
केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC), जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत कार्यरत एक नोडल मीडिया इकाई है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की ओर से प्रचार अभियानों हेतु विज्ञापन जारी करती है।
केवल पैनल में सूचीबद्ध/पंजीकृत समाचार पत्रों को ही सरकारी विज्ञापन आवंटित किए जाते हैं।
📊 निर्णय के प्रमुख लाभ
| लाभ | विवरण |
|---|---|
| 📈 आर्थिक सहयोग | बढ़ी हुई दरें मुद्रित मीडिया संस्थानों, विशेषकर छोटे और मध्यम अखबारों को राजस्व सहायता देंगी |
| 📰 गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता | स्थानीय समाचार कवरेज एवं जांच-पड़ताल आधारित पत्रकारिता को मजबूती मिलेगी |
| 📍 संचार रणनीति | सरकार की सूचना पहुंच रणनीति अधिक प्रभावी होगी |
| 🔄 प्रतिस्पर्धा में मजबूती | डिजिटल और अन्य मीडिया प्लेटफार्मों के मुकाबले अखबारों की स्थिति सुधरेगी |
💬 निष्कर्ष
मुद्रित मीडिया में सरकारी विज्ञापन दरों में यह वृद्धि न केवल मीडिया उद्योग को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि सरकार और आम जनता के बीच संचार को अधिक प्रभावशाली बनाने में भी सहायक होगी। यह कदम सशक्त एवं उत्तरदायी पत्रकारिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
🖋️ — PNS—
