ब्रेकिंग
दोनों कमाते हैं, तो रिश्ते में भी हो बराबरी: कामकाजी पति-पत्नी ऐसे बनाए रखें प्यार और तालमेल टेक्सटाइल रिसर्च को मिलेगी नई रफ्तार, सरकार का जोर ‘लैब से बाजार’ तक पहुंचाने पर रामकृष्ण हेगड़े की जन्मशती पर उपराष्ट्रपति का नमन, बोले—‘महान संस्थान निर्माता पीढ़ियों को बदलते हैं... फसल पर मौसम की मार से किसानों को सुरक्षा कवच, PMFBY ने 10 साल में बनाया बड़ा भरोसा कैबिनेट ने 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) को दी मंजूरी कोच्चि में 20 से 23 जुलाई तक 'ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2' की मेजबानी करेगा भारतीय नौसेना पीडीयूएनएएसएस में क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों (केंद्रीय) के लिए 'रिकवरी मैनेजमेंट' पर तीन दिवसीय प्रशिक्... चमेली ओड़ा को न्याय दिलाने की मांग पर 17 जून को केंद्रापाड़ा जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगा यु... विश्व पर्यावरण दिवस पर IWWA ओडिशा सेंटर का वृक्षारोपण अभियान, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी का बड़ा फैसला: चावल मिलिंग शुल्क दोगुना, किसानों से धान खरीद होगी और सुचार...
देश

केंद्र सरकार ने विभिन्न विकास योजनाओं को दी नई गति, राज्यों के साथ समन्वय पर जोर

जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश

PNS,नई दिल्ली, 28 मई 2026

केंद्र सरकार ने विभिन्न जनकल्याणकारी एवं विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने पर जोर दिया है। इस संबंध में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में आम नागरिकों तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाने, डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विशेष चर्चा की गई।

सरकार ने कहा कि विकास योजनाओं का उद्देश्य केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाना है। इसके लिए राज्यों, स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।

समीक्षा के दौरान तकनीकी ढांचे को सुदृढ़ करने, सेवाओं की निगरानी बढ़ाने और लाभार्थियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के उपायों पर भी विचार किया गया।

केंद्र सरकार ने दोहराया कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इस दिशा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button